ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 24-25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ SBI, BOB, PNB ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ICICI ਅਤੇ HDFC ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠੱਪ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹਨ।
UFBU ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ, …
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBEA), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIBOC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (NCBE) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBOA) ਆਦਿ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। - ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।
- ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ / ਅਫਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
- ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ।
- ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
