ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ :
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ, ਗਾਹਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
