ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DMK ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਾਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਡੀਐਮਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤੋ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NEP 2020 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਐਨਈਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
