ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ…
ਅਨੁਛੇਦ 101(4) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਲਗਭਗ 50 ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 101(4) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ।
ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ…
ਆਰਟੀਕਲ 101(4) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ “ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ”, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ , ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ “ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ” ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਛੁੱਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਮਾਰੀ (ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੁਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ…
2023 ਵਿੱਚ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਘੋਸੀ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੁਲ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ , ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ‘ਖਾਲੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ…
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
