ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਣਗੇ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖੰਡ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (NFCSF) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 39.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ISMA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੰਡ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਕਸਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ?
ਖੰਡ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਖੰਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
