ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁੱਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਉਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਐਸਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ 11 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ੈ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸੋਗ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਇਤ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
