ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਖਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ।
