ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਹੁਣ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰੁੱਪ 14A ਅਤੇ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੜ ਲੈਬ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 140 ਨਿੱਜੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੀਸ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ₹1,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 7 ਏਜੰਡੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ?” ਐਸਆਈਆਰ (ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੋਟਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ।”
