ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 33 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਮਾਨ ਢੋਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਵਰਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 2015 ਤੱਕ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਰਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਜੁਬਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
