ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਮੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਨ:
ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ (ਐੱਚਐੱਫਐੱਸਐੱਸ) ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
- ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਦੂਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵੀ ਹਨ।
- ਤੀਜਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਕਾਰਟੂਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰਟੂਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰੈਂਡੀ’ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਰਡ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੜਨਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ‘ਭੋਜਨ ਨੀਤੀ’ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਕੂਲ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ।
ਭਾਂਵੇ ਕਿ ‘ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਰਡ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ʼਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ (ਲੂਣ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਬਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਰਡ’ ਪਹਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
