ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
‘ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।’ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
