‘ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ’, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

23

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

MNS ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਐਮਐਨਐਸ) ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਮਰਾਠੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਤਮਿਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਕੰਨੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।

ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਨਸੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 2028-29 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ – ਪਹੁੰਚ, ਇਕੁਇਟੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਦਾ 5+3+3+4 ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ

  • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ (3 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ + ਪਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ)
  • ਤਿਆਰੀ ਪੜਾਅ (ਕਲਾਸਾਂ 3-5)
  • ਮੱਧ ਪੜਾਅ (ਕਲਾਸਾਂ 6-8)
  • ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਲਾਸਾਂ 9-12)

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ!

ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ NCERT ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਲਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2025 ਤੱਕ 80% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (SCERT) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।