ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NH ਅਥਾਰਟੀ ਖੁਦ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ…
ਹੁਣ ਤੱਕ, NHAI ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ…
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 6,331,791 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,45,240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਯਾਨੀ NH ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ। NH ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ NHAI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 599 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ NH…
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
