ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਬੰਗਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ) ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2016 ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 24,640 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ (ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਐਸਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 124 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
