ਬੀਡ ਦੇ ਮਾਜਲਗਾਓਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਬੂਰਾਓ ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1998 ਵਿਚ ਵਾਡਵਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੋਗੇ, ਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਬਾਬੂਰਾਓ ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਜਲਗਾਓਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵੰਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਲ 29.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
