ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਸੋਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 46% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਬਜ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ/ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ’ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਟ ਆਫ ਡੇਟ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਜੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ, ਭੰਡਾ, ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ’ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ/ਲਿਮਟ, ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ) ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. (ੳ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ।
(ਅ) ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
7. (ੳ) ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।
(ੲ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ,ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
(ਹ) ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10. ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ (ਪ੍ਰੀਪੇਡ) ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
11. ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਹਾਈਵੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ 533 ਏਕੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਅਣਵਰਤੀ/ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
12. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ, ਰੋਝ-ਨੀਲ ਗਊਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
13. ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੀ ਸਬਸੀਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 61.50/ ਕੁਆਂਟਲ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
14. ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
15. ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ
16. ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ।
17. ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
18. ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
