Sell-Aid Desk 24/7- ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਨ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ( ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2025’ (viksit Bharat Adhikshan Bill 2025) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ , ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਾਹਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਨਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ । ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਟੀ , ਕਾਲਜ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੋਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ CAG ਆਡਿਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਿੱਲ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫੈਕਲਟੀ, ਕੋਰਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ – ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ , ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
