Sell Aid Desk 24/7- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ’ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕਾਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ’ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼ ‘- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਰੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 181 ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ – ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜੀ ਸਕਣ। ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਨਾਨ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਨ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਲ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ – ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 181 ਅਤੇ 1098 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ’ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਧੀ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਸਾਥ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
