ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ DLF ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-3 ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰਡਬਲਯੂਏ) ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਕਾਨ 6-7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-5 ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-5 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਐਲਐਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
EWS ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, 2245 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-3 ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 3124 ਪਲਾਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2289 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਟੀਪੀ) ਨੇ 2245 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 172 ਮਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ DLF ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
