Sell-Aid Desk-ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਪਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 38ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੀਵਿਊ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਪਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਦਰਭ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੋਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ 1967 ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
