Sell-Aid Desk 24/7- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. (NSA – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ (Constitutional Duties) ਦੇ ਨਿਰਵਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਫ਼ੈਦ ਕੁਰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. (NSA) ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” Division Bench ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ (Senior Advocate) ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪੋਸਟ-ਲੰਚ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
