Sell-Aid Desk 24/7- ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਬਰਾਮਦ ਸਿਫ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।’’ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ।’’
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਧੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
