ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ (OPEC+) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ $65 (ਲਗਭਗ 5,420 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ) ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ $64.72 (ਲਗਭਗ $5,400 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ) ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $5.52 ਜਾਂ 7.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $64.62 ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (WTI) ਕਰੂਡ $5.86 ਜਾਂ 8.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $61.09 ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ…
ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ, ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ 101.96 ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਤੇਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਪੀਵੀਐਮ ਦੇ ਜੌਨ ਇਵਾਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ OPEC+ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ OPEC+ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 4.11 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1.35 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਜੌਨ ਇਵਾਨਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ “ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ” ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ…
ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਲਈ $66 ਅਤੇ WTI ਲਈ $62 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੇਲ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਡੈਨ ਸਟ੍ਰਾਵੇਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2026 ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ OPEC+ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਊਰਜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਰਾਈਸਟੈਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ $70 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਈਸਟੈਡ ਦੇ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
