ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੈ.. ਇਹ ਟਰੇਨੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ 9 ਟ੍ਰੇਨੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ..
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 45 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਆਈ ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 2021 ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਸਆਈ) ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਨ।
2021 ਐਸਆਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SOG) ਵੱਲੋਂ IPC, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ IT ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਐਸਆਈ ਜੋਧਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੋਪੀ ਰਾਮ ਜਾਂਗੂ, ਬਾੜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ, ਜਲੋਰ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਲੋਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼, ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹਰਖੂ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, 859 ਐਸਆਈ ਅਤੇ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 46 ਐਸਆਈ, ਜੋ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਰਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਮੂਰਾਮ ਰਾਏਕਾ ਅਤੇ ਬਾਬੂਲਾਲ ਕਟਾਰਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (RPSC) ਦੁਆਰਾ 13 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ SI ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
