ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ 600 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,300 ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ TOI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,”
ਆਈਐਮਏ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਡਾ: ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ?”
