ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ-2025’ (Immigration and Foreigners Bill-2025) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (Fake Passport) ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਟਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਧਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
