ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Finance Ministry) ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ FEMA ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ PMLA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (Prime Minister), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice) ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
