Sell-Aid Desk24/7-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (Animal welfare Board) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ (Microchip for Dogs) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
