PM Kisan Update Notice:ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ…
ਦਰਅਸਲ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM Kisan) ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Physical Verification ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, https://pmkisan.gov.in के Eligibility Status ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ Know Your Status (KYS) ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 35,44,213 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਮੀਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ (14 ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
