Sell-Aid Desk 24/7- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤ ਕਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਜਨਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਲਾਮ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬਾ ਖ਼ੁਦ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
