Sell-Aid Desk 24/7- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 16 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੌਪਾਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੌਪਾਲ (ਸੱਥ) ਵਿਚ 200 ਤੋਂ 250 ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਂਫਲੈੱਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਅਜਿਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਪਾਲ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਾਂ ਏਪੀਓ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
