ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 14 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 572 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 10 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਧ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
- ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
- ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
JPC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, TMC ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਦਰ ਭਾਗ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।
