ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਟਕਲਾਂ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਨਤੀ (ਆਰਐਫਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ (ਸੀਪੀਵੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੈਪਚਰ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਗਤ ਨੂੰ $5-7 (ਲਗਭਗ ₹415-580) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $90-100 (ਲਗਭਗ ₹7,470-8,300) ਤੱਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ- “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।”
ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” “ਦੂਤਘਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
