ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਜਮਦਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮਨੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 23 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਅਸਿਸਟਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ 23 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ KSARTSB ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 23 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਜੂਨ 1974 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਿਸਟਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 (ਏਆਰਟੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਆਰਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਵੀਐਫ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰਭਪਾਤ) ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਰਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰਤ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਜਾਣੋ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
