ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸੀ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਜੇਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਜੇਆਈ ਜੱਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
