ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤ ਡੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਸ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ।
