ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ 37,216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 1,91,836.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (iFMS) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਬੀਐਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਪੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,68,130.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧ ਕੇ 1,91,836.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾ. ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਬੀਐਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਪੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
