ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ (Urban Challenge Fund) ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ (Urban Challenge Fund) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯਾਨੀ, ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਲ 25% ਤੱਕ Bankable Projects ਲਈ ਫਾਇਨੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ – ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 25% ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਲਈ ਬਚਿਆ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ PPP ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਢਾਂਚਾ (PPP structure) ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਢਾਂਚਾ (Public-Private Partnership Structure ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
