ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ “ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ” ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ?
2021 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਤਕਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖਰੜਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨੰਤ ਐਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਰੂਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਨੀਆ 675 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 150% ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ 200-300% ਹਨ, ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
