ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ 8-8 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ – ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਧਵ ਧੜੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਜੇਡੀਯੂ, ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ।
ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
