Punjab elections: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

17

ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (punjab Zila Parishad and Samiti elections) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.35 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।