Sell-Aid Desk24/7-ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1926 ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਪਰ 1949 ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਇਨੇਜ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਹੈ ?
ਆਰਬੀਆਈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਕਰੰਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ” ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1957 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, ₹15 ਕਰੋੜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ₹85 ਕਰੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਇਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਾਮਿਸਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-“ਮੈਂ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ”
ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਾਇਕ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਦੇਵਾਸ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਮੈਸੂਰ (ਕਰਨਾਟਕ), ਅਤੇ ਸਲਬੋਨੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)। ਦੇਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਸਲਬੋਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ, ਖਰਾਬ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਮਤ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾਲਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਨੋਟ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟ ਲੈ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਮਤ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਪਏ ਛਾਪੇ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਪਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
