ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ‘Risk weights’ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟ Risk weight ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NBFC ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ NBFC ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋਖਮ ਭਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ NBFC ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।” ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਟੇਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ (RRP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋਖਮ ਭਾਰਾਂਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
