ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ 332 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 128 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 100, 200 ਜਾਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ 20 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਟੁੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ 25% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ 22 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਣਾ ਟੁਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
05 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 104, ਪੰਜਾਬੀ 30
15 ਫਰਵਰੀ, 116 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ 67
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 112, ਪੰਜਾਬੀ 31
