Sell-Aid Desk 24/7- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ’’ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕੁਝ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ’ਚ ਲੱਗੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 72 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹਜੂਮ ਨੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਜੂਮ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ।
