ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (Direct Benefit Transfer) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 3-11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਬੀਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਨਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
