Sell-Aid Desk 24/7- ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਏਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
