ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਪਚਾਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,27,558 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,53,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 11.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
