Sell-Aid Desk 24/7- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੌਬੀ ਮਾਨ (Bobby Maan) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਮਾਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (BDPO) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨੌਨੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐਫਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ (Prosecution) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
