ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਬ- ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
